राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए प्रवासी राजस्थानी आगे आएं - उद्योग मंत्री

जयपुर, 10 जून। उद्योग व मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि समूचे देश में उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे अनुकूल माहौल व अधिक सहूलियतें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जो कहते है उसे अमली जामा भी पहनाते हैं।

उद्योग मंत्री श्री मीणा बुधवार को एसोचैम की ओर से आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देशी के साथ ही विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार जल्दी ही वन स्टॉप शॉप लाने जा रही है, जिससे परदेश में उद्यम लगाने वाले उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और हमारी सरकार की उद्योगों के प्रति प्रतिवद्धता को इसी से समझा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान भी दो बार स्वयं मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने उद्यमियों से संवाद कायम कर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के ठोस प्रयास किए।

श्री मीणा ने एसोचैम के पदाधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से निर्णय करते हुए रीको और आरएफसी के ऋणों की किश्तों को तीन माह बढ़ाने की पहल की। उन्होंने बताया कि उद्यमों को राहत देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के पैकेज से उद्यमों को ब्याज मुक्त राशि या अन्य राहत मिल सका वहीं अभी तक घोषित पैकेज की गाइडलाइन भी जारी नहीं होने से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार परस्पर संवाद से निर्णय करने में विश्वास रखती है और यही कारण है कि नई उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना बनाने से पहले औद्योगिक सलाहकार समिति की दो बार बैठक बुलाकर सुझाव चाहे गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 करोड़ तक का ऋण 6 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

वेबिनार में कोस्ट ऑफ फण्ड कम करने, बाजार में मांग क्रिएट करने, केन्द्र सरकार द्वारा आगामी छह से नौ माह के लिए जीएसटी की दरों में 50 फीसदी की कटौती करने, आमलोगों में विश्वास पैदा करने, बिजली के स्थाई शुल्क में छूट, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और इस संकट की घड़ी में उद्योगों को प्रोत्साहन सहयोग करने के सुझाव दिए। वेबिनार में राजस्थान सरकार की उद्यमों के प्रति संवेदनशीलता की सराहना की गई।

एसोचैम के वेबिनार में राष्ट्रीय चेयरमेन डॉ. निरंजन हीरानन्दानी, एसोचैम सेंन्ट्रल जोन के चेयरमेन डॉ. ललित खेतान, चेयरमेन एसोचैम सेंट्रल रीजन डवलपमेंट काउंसिल श्री अशोक पाटनी, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के मान सचिव डॉ. केएल जैन और महासचिव एसोचैम श्री दीपक सूद सहित सदस्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।