आत्म निर्भर भारत योजना के तहत राशन वितरण में राजस्थान रहा पहले स्थान पर - खाद्य मंत्री

जयपुर, 23 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ध्येय वाक्य ‘कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए’ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राशन वितरण करने की व्यवस्था उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली से बेहतर व्यवस्था रही है, वहीं कोरोनाकाल में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासियों को वितरण किये गये राशन के मामले में राज्य का पूरे देश में पहले नम्बर पर स्थान रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत 44 हजार 600 मैट्रिक टन गेहूं एवं 2 हजार 236 मैट्रिक टन चने का आवंटन किया गया, जिसमें से अभी तक 42 हजार 478 मैट्रिक टन गेहूं एवं 1 हजार 911 मैट्रिक टन चने का वितरण किया जा चुका है।

आत्म निर्भर भारत योजना में 95 प्रतिशत गेहूं का किया वितरण

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आत्म निर्भर भारत योजना के तहत अभी तक लगभग 95.24 प्रतिशत गेहूं का वितरण किया जा चुका है। देश के अन्य राज्यों की बात की जाये तो उत्तरप्रदेश में 3.1 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 0.4 प्रतिशत, गुजरात में 0.1 प्रतिशत, हरियाणा में 35.7 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 46.9 प्रतिशत, दिल्ली 15.7 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 6.6 प्रतिशत खाद्यान्न सामग्री का ही वितरण किया गया है।

राशन वितरण में अन्य राज्यों से प्रदेश का प्रतिशत है बेहतर

श्री मीना ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को अप्रेल, मई एवं जून माह में गेहूं का अतिरिक्त वितरण किया गया है। प्रदेश की अन्य राज्यों से तुलना की जाये तो उत्तरप्रदेश में अप्रेल माह में 97, मई माह में 98 एवं जून माह में 21 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश में अप्रेल माह में 73, मई माह में 71 एवं जून माह में 25 प्रतिशत राशन का वितरण रहा है। इस तरह राशन वितरण करने में प्रदेश का अन्य राज्यों से प्रतिशत अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अप्रेल एवं मई माह में 98 प्रतिशत एवं जून माह में अभी तक 93 प्रतिशत राशन का वितरण कर दिया गया है।

लॉकडाउन अवधि में पेट की आग बुझाने में अव्वल रहा राजस्थान

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अप्रेल एवं मई माह में राशन सामग्री का शत-प्रतिशत वितरण कर राहत पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान की स्थिति राशन वितरण करने में अव्वल रही है। प्रदेश में जून माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अभी तक 98 प्रतिशत गेहूं का वितरण कर दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम का मिला है भरपूर सहयोग

श्री मीणा ने बताया कि कोरानाकाल में विभाग द्वारा समुचित रणनीति तैयार कर अप्रेल एवं मई माह में निगम से तीन गुना गेहूं का उठाव कर सीधा राशन डीलरों तक पहुंचाया गया जिससे लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो सकी। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से अतिरिक्त रेल्वे की रैक लगवाई गई तथा रात-दिन श्रमिकों की व्यवस्था कर खाद्यान्न सामग्री की नियमित आपूर्ति बनाये रखने के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए भारतीय खाद्य निगम धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 लाख 11 हजार मैट्रिक टन गेहूं खरीद की गई जिसकी तुलना में अभी तक लगभग 20 लाख 73 हजार मै.टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।