चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने वीसी के माध्यम से दिए दिशा-निर्देश
जयपुर, 9 मई।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री भजनलाल
जाटव ने कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में वीडियों कॉन्फ्रेन्स
लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री के जिले में पेयजल व्यवस्थाओं
के संबंध में पूछने पर जिला कलक्टर श्री चेतन देवड़ा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के 6 शहरों चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, कपासन
एवं बेगूं में प्रतिदिन तथा शहर निम्बाहेड़ा एवं बड़ीसादड़ी में एकान्तर वितरण किया जा
रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1581
ग्रामों में से 48 ग्राम विभागीय पाईप्ड योजना से 160 ग्राम पी एण्ड टी योजनाओं से तथा 1373 ग्राम हैण्डपम्प योजना से लाभांवित है। वर्तमान
में जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं है तथा कहीं
पर भी वर्तमान में पेयजल परिवहन नहीं हो रहा है।
प्रभारी मंत्री ने चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित
गौशालाओं को अनुदान भुगतान करने एवं गौशालाओं की उचित व्यवस्था करवाई जाने के निर्देश
दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में संचालित सभी पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान राशि
का भुगतान कर दिया गया है।
कोरोना वायरस से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों
के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले के समस्त लाभार्थी परिवारों
को दो माह यथा अप्रैल,
मई में निःशुल्क गेहूं
का नियत समयावधि में वितरण जिला रसद अधिकारी के माध्यम से करवाया गया। राज्य सरकार
के निर्देशानुसार मिड-डे-मील योजना,
सामाजिक न्याय अधिकारिता
विभाग एवं माडा योजना के छात्रावासों में उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न को जरुरतमंदों को
वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया। जिला प्रशासन द्वारा सर्वे में चिह्नित 4990 परिवारों को भी जिला प्रशासन स्तर से ड्राई
राशन किट वितरित किये गए है।
सभी प्रवासियों, व्यक्तियों एंव श्रमिकों का पंजीयन जिला
सीमा पर स्थित चैकपोस्ट पर किया जाकर एवं उनकी मेडिकल जांच करवाई जा रही है। उद्योगों
की स्थिति की जानकारी चाही जाने पर जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में पुठोली ग्राम
में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लि. का संचालन किया जा रहा है साथ ही इस इकाई को कच्चे
माल की आपूर्ति अन्य औद्योगिक इकाईयों के द्वारा की जाना आवश्यक है, वे औद्योगिक इकाईया भी संचालित है। सभी संचालित
औद्योगिक इकाईयों में 30
प्रतिशत श्रमिकों के माध्यम
से एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ उद्योग
का संचालन किया जा रहा है।
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