विभाग की ओर से आमजन को दी जा रही सेवाओं को किया जाएगा ऑनलाइन - अल्पसंख्यक मामलात् मंत्री
जयपुर, 30 मई।
अल्पसंख्यक मामलात् मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा है कि मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण
के तहत मदरसों के संरचना विकास पर अधिक से अधिक प्रयास किये जावें। उन्होंने कहा कि
मदरसा पंजीयन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावें।
श्री शाले मोहम्मद शनिवार को शासन सचिवालय
में आयोजित अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलात् विभाग द्वारा संचालित
छात्रावासों में बालक-बालिकाओं के प्रवेश की प्रक्रिया समय पर कर ली जावें। इसके लिए
सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जावें। उन्होंने पूर्व में आयोजित
बैठक मेें लिए गये निर्णयों की विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्धेश्य
अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं को जिला स्तर पर कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण, दिलवाने व्यवसायिक व शिक्षा ऋण का वितरण
किया जावे तथा उन्होंने विभागीय अधिकारियों को वर्ष 2020-2021 की बजट घोषणाओं व अन्य कार्यों का निस्तारण
किये जाने के निर्देश दिये।
अल्पसंख्यक मंत्री ने वर्ष 2019-20 की बजट घोषणाओं की बिन्दुवार समीक्षा की
और कहा कि मदरसा बोर्ड को मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के प्रस्ताव प्राप्त हो गये
है। उन प्रस्तावों पर कार्य शुरू करें तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बकाया कार्याें
में गति लाने के साथ जहां जमीन आवंटन का प्रकरण बकाया हो तो उस जिले के जिला कलक्टर
को भूमि आवंटन के लिए पत्राचार/राजकीय किया जावें।
उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रवर्तित योजना
के तहत छात्रावासों,
उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, कॉमन सर्विस सैन्टरों, आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों की मरम्मत
व ऎसे निर्माण कार्यों जो अस्वीकृत हो गये है को पूरा करवाने के साथ दूसरे नये प्रस्ताव
बनाने के निर्देश दिये। उन्हाेंने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न
योजना में आवंटित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति प्राप्त हो ऎसा लक्ष्य सभी विभागीय अधिकारी
रखें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा देने
पर जोर दिया जाये तथा समय पर ऋण वसूली पर भी जोर दिया जावें।
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