स्वायत्त शासन मंत्री ने ली कोटा में व्यापारिक व उद्यमी संगठनों की बैठक

जयपुर, 28 मई। स्वायत्त शासन मंत्री  श्री शांति धारीवाल ने गुरूवार को शहर के एक दर्जन से अधिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारिययों की बैठक लेकर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते आई समस्याओं को जाना तथा राज्य सरकार के स्तर पर उनका यथाशीघ्र निराकरण करवाने की बात कही।

झालावाड़ रोड़ स्थित पुरूषार्थ भवन में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित बैठक में उपस्थित व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विश्वभर में समस्या उत्पन्न हुई है। जब तक इसका टीका इजाद नहीं किया जा सके हमें इसके बीच प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुनः जीवन चर्या को पटरी पर लाना होगा।

उन्होंने व्यापारिक संगठनों को आव्हान किया कि वे केवल सरकार की मदद पर निर्भर नहीं रहे और ना ही किसी तरह की हतासा आने दें सुढृढता से देश की मजबूती के लिए नवसंचार के साथ कार्य करें जिससे आत्मनिर्भर हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर निराकरण की जा सकने वाली समस्याओं को समय पर निराकरण किया जायेगा जिससे आधारभूत विकास को गति दी जा सके।

उन्होंने कहा कि लॉक-डाउन के कारण प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ है किसान, व्यापारी, श्रमिक, उद्यमी के कार्य एक दूसरे से जुडे हुए है। प्रदेश के विकास एवं आम नागरिकों को राहत के लिए सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोटा में कोचिंग का पुनः स्थापित होना आवश्यक है इससे बड़ी संख्यां में लोग जुडे हुए है लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ हैं।

हमे मिलकर इस तरह के प्रयास करने होगें कि कोचिंग विद्यार्थियों के अभिभावाकों को सुरक्षा व कोरोना से बचाव का विश्वास हो सके। उन्होंने होस्टलों में सोशल डिस्टेसिंग की पालना करने, कोचिंग एरिया को एक विशेष जोन में बनाकर वहां आम नागरिकों की अनावश्यक आवाजाही बन्द करने व पढाई का नया मॉडल तैयार करने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों की समस्या का निराकरण करने के लिए राज्य स्तर अध्ययन किया जा रहा है जिससे सभी नागरिकों की समस्या दूर की जा सके। उन्होंने निर्माण उद्योग, होटल, खनन, निर्माण उद्योग, कोटा स्टोन, रीयल स्टेट, ऑटो मोबाइल तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों को कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए कार्य को पूरी गति के साथ शुरू करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी व केन्द्र सरकार के स्तर के मामलों को पूरी पैरवी के साथ उठाया जायेगा जिससे समस्या का निराकरण कराया जा सके।