प्रदेश में 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद और बढ़ाई जाये - खाद्य मंत्री

- केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से खाद्य मंत्री ने वीसी में रखे मुद्दे

- केन्द्र सरकार नई स्कीम बनाकर गेहूं का आवंटन करें

जयपुर, 22 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से आग्रह किया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्रदान किया जाता है, लेकिन अब वर्ष 2020 चल रहा है इसलिए वर्तमान जनसंख्या के आधार पर एवं कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा नई स्कीम बनाकर गेहूं का आवंटन कर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीबों को राहत प्रदान की जा सकती है।

खाद्य मंत्री शुक्रवार को शासन सचिवालय से केन्द्रीय खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्री के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों एवं लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए विशेष श्रेणी के परिवारों के चिन्हीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित गेहूं का वितरण एक जून से शुरू कर दिया जायेगा।

4 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद और बढ़ाई जाये

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 17 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन इस साल प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है जिसके कारण मण्डियों में गेहूं कम मात्रा में बिक रहा है। जिस पर खाद्य मंत्री ने कोटा संभाग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के किसानों की मांग के आधार पर खरीद लक्ष्य 4 लाख मै.टन बढ़ाकर 20.66 लाख मैट्रिक टन करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बाजार में गेहूं की दरें समर्थन मूल्य की तुलना में काफी कम है इसलिए प्रदेश के किसानों को बिना नुकसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेचने के लिए खरीद लक्ष्य में वृद्धि किया जाना जरूरी है।

अप्रेल एवं मई माह में आवंटित गेहूं का शत-प्रतिशत वितरण

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत अपे्रल एवं मई माह के लिए आवंटित गेहूं का उठाव एवं वितरण शत-प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने नेफेड से उपलब्ध करवाई जा रही दाल की आपूर्ति शीघ्र करवाये जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि जून माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं का 69 प्रतिशत एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित गेहूं का उठाव लगभग 80 प्रतिशत कर लिया है जिसका वितरण प्रदेश में जून के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दिया जायेगा।

वीडियों कॉन्फ्रेस के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री सुरेश चन्द गुप्ता सहित विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे।