फेसबुक लाइव पर खाद्य मंत्री ने किया संवाद : प्रदेश में कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध होगी प्रभावी कार्यवाही, अब ओटीपी के स्थान पर गेहूं का वितरण आधार नंबर से - खाद्य मंत्री

जयपुर, 19 अप्रेल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचाव के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को पॉस मशीन से बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी के माध्यम से गेहूं देने का निर्णय लिया गया लेकिन ओटीपी में आ रहीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं का वितरण अब आधार नंबर के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य मंत्री रविवार को फेसबुक लाइव के जरिए लॉकडाउन अवधि  के दौरान खाद्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों एवं कार्यों के बारे में आमजन से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान खाद्य विभाग द्वारा अप्रैल माह के उठाव एवं वितरण का कार्य मात्र 10 दिन में किया गया है एवं विपदा की इस घड़ी में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं का वितरण घर-घर जाकर लाभार्थियों को किया जा रहा है जो अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है।

एनएफएसए परिवारों को निःशुल्क चना दाल का वितरण 1 मई से

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में एनएफएसए राशन कार्ड धारियों को आगामी 1 मई से प्रति परिवार 1 किलो ग्राम चना दाल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें सभी थोक विक्रेताओं को अपने गोदाम एवं व्यापार स्थल की सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी।

322 गेहूं खरीद केंद्र किए स्थापित

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की अच्छी फसल होने के कारण  किसानों के हित में लॉकडाउन के बावजूद भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में 322 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।कोटा जिले में पंजीकरण एवं खरीद प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है प्रदेश के अन्य जिलों में भी आगामी कुछ दिनों में पंजीकरण एवं खरीद प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

एनएफएसए एवं पीएमजीकेवाई के गेहूं का वितरण एक साथ होगा 

श्री मीना ने बताया कि प्रदेश में एनएफएसए के सभी लाभार्थियों को 1 मई से 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति परिवार एक साथ मिलेगा जिसमें एनएफएसए का 5 किलो एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5 किलो गेहूं शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान एनएफएसए राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार 1 किलो चना दाल का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

खाद्य मंत्री ने आमजन से मास्क पहनने ,सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, घरों में ही रहने एवं निरंतर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने की पालना करने की अपील की है जिससे इस महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।

इन मुद्दों पर खाद्य मंत्री ने दिया जवाब

कालाबाजारी

कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

एनएफएसए में नाम जुड़वाने बाबत

कोविड-19 (कोरोना वायरस) महामारी के समाप्त होने के बाद प्रदेश में शिविर लगाकर पात्र परिवारों का योजना में नाम जोड़ा जाएगा।

अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों  को संरक्षण बाबत

देश में लॉक डाउन घोषित होने के कारण राजस्थान प्रदेश के मजदूर वर्ग के व्यक्ति जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करवाए जाने की मांग मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत  एवं संबंधित राज्य सरकारों से भी की गई है।