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शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के सुझाव पर केन्द्र सरकार ने किया निर्णय, विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते आदि भी उपलब्ध कराने की श्री डोटासरा ने रखी मांग


-  विद्यार्थी हित में नीट, जेईई आदि परीक्षाओं की तिथि बढ़ाने की भी की मांग

-  राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की विडियो कॉन्फ्रेस में राजस्थान की हुई तारीफ, ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिल सकेगा मिड-डे मील

जयपुर, 28 अप्रेल। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के आग्रह को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिड-डे मीलसामग्री उनके घरों तक पहुंचायी जाएगी। केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मंत्री ने कहा है कि जल्द इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। श्री डोटासरा के सुझाव पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंकने कोरोना की लड़ाई में निडरता के साथ ड्यूटी पर लगे लाखों शिक्षकों का आभार भी जताया। उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा ऑनलाईन शिक्षा के लिए किए प्रयासों, शिक्षकों के हित में लिए गए निर्णयों की भी विशेष रूप से तारीफ की।

मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मंत्री द्वारा की गयी ऑनलाईन शिक्षा के संबंध में मांगे गए सुझावों पर की गयी विडियो कॉन्फ्रेस में यह जानकारी दी गयी। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कॉन्फ्रेन्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा के साथ सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को  निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते आदि भी उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं विलम्ब से हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करवाने की तिथि आगे बढाए। 

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस बात का विशेष आग्रह किया कि राजस्थान के विद्यार्थियों का किसी स्तर पर अहित नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए छात्र हित में केन्द्र सरकार के स्तर पर निर्णय किये जाएं। श्री डोटासरा के इस आग्रह पर केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मंत्री ने इस संबंध में निर्णय करते हुए ध्यान रखने का आश्वासन दिया है।

श्री डोटासरा ने केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मंत्री से निःशुल्क शिक्षा प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी जैसे प्रसार माध्यमों द्वारा शैक्षिक प्रसारण के लिए निःशुल्क स्लॉट आवंटन की उनकी मांग पर भी त्वरित कार्यवाही करवाने का आग्रह किया। उन्होंने व्यक्तिगत इस सबंध में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में निःशुल्क शिक्षा का कानून लागू है। इस आधार पर प्रसार भारती द्वारा व्यावसायिक रूख को त्यागते हुए विद्यार्थियों के हित में शिक्षा विभाग, राजस्थान को त्वरित निःशुल्क समय आवंटित करे। इससे कोरोना के इस विकट समय में प्रसार माध्यमों के जरिए सुदूर स्थानों पर शिक्षा का प्रभावी प्रसार हो सकेगा। उन्‍होंने उम्मीद जताई कि उनकी इस मांग के संबंध में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री त्वरित निर्णय करवाएंगे।

शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने विडियो कॉन्फ्रेन्स में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोरोना से बचाव  के लिए किए प्रयासों के लिए की गयी प्रशंसा के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में सर्वाधिक कोरोना टेस्ट किए जाने के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की भी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा की तथा कहा कि राजस्थान में जिलेवार कोरोना से बचाव के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं।

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