खाद्य सुरक्षा से वंचित 54 लाख पात्र व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त गेहूं आवंटित करे केन्द्र वर्तमान जनसंख्या हो खाद्य सुरक्षा का आधार - मुख्यमंत्री

जयपुर, 22 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के अनुरूप राज्य को खाद्य सुरक्षा योजना में प्रतिमाह 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 54 लाख व्यक्ति पात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित हैं। केन्द्र इन जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के तहत प्रदेश को यह अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करे।

श्री गहलोत ने कहा कि एनएफएसए के तहत केन्द्र द्वारा वर्ष 2011 की राज्य की 6 करोड़ 86 लाख की जनगणना को आधार मानते हुए शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत व्यक्तियों की सीलिंग निर्धारित कर प्रदेश के 4.46 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 2 लाख 32 हजार 631 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। जबकि वर्ष 2019 में राज्य की जनसंख्या करीब 7 करोड़ 74 लाख हो चुकी है। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 5 करोड़ 82 लाख तथा शहरी जनसंख्या 1 करोड़ 92 लाख है। ताजा जनसंख्या के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 5.04 करोड़ व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना के दायरे में आने चाहिए।

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी आर्थिक संकट के चलते बेरोजगार हुए गरीबों, जरूरतमंदों, कामगारों तथा मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन पालने वाले लोगों की आजीविका पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। इस विकट स्थिति में केन्द्र सहानुभूतिपूर्वक विचार कर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के अनुरूप प्रदेश को अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करे, ताकि इस अधिनियम की भावना के अनुरूप पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके।