निजी गौण मंडी घोषित 488 सहकारी समितियां एक सप्ताह में होगी क्रियाशील, किसानों से उपज खरीदने के लिए व्यापारियों को तीन दिन में मिलेंगे लाईसेंस, राज्य की सभी 1 हजार प्रोसेसिंग यूनिट को किसानों से उपज खरीद के मिलेंगे लाईसेंस, समर्थन मूल्य पर कोटा संभाग में 16 अप्रेल से खरीद होगी प्रारंभ, 1 मई से शेष राजस्थान में सरसों, चना, एवं गेहू की एमएसपी पर होगी खरीद, सभी अधिकारियो ने मास्क पहनकर वीसी में भाग लिया

जयपुर, 11 अप्रेल। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता एवं कृषि श्री नरेश पाल गंगवार ने कहा कि निजी गौण मंडी के रूप में घोषित 488 सहकारी समितियां (420 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 68 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां) एक सप्ताह के भीतर क्रियाशील हो जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे किसानों से सीधी खरीद हो सके। उन्होंने कृषि मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि किसानों से उपज खरीद हेतु यदि कोई व्यापारी लाईसेंस लेना चाहता है तो तीन दिन में लाईसेंस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 हजार प्रोसेसिंग यूनिट कार्य कर रही है। इन सभी यूनिट को किसानों से उपज खरीद के लिए लाईसेंस जारी किए जाएंगे।

श्री गंगवार शनिवार को कृषि पंत भवन में किसानों से उपज खरीद, मंडियों के संचालन खरीफ 2020 की तैयारी, फसल कटाई सहित अन्य मुद्दों पर कृषि, सहकारिता, कृषि विपणन, राजफैड एवं हार्टिकल्चर से पंचायत समिति स्तर तक के अधिकारियों की संयुक्त वीडियों कान्फ्रेसिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते विभाग की भूमिका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान कम से कम परेशानी का सामना करना पडे इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य योजना बनाकर किसानों से जुडी जरूरतों की सुविधा प्रदान करे।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कोटा संभाग में गेहूं, सरसों एवं चना की खरीद 16 अप्रेल से प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि शेष राजस्थान में 1 मई से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। किसानों को अपने खेत के नजदीक ही उपज बेचान का केन्द्र मिले इसके लिए खरीद केन्द्रों की संख्या बढाई गई है। पूर्व में 279 केन्द्र समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए खोले गए थे। अब 388 और नए खरीद केन्द्रों को खोला गया हैं। जिसकी मेंपिग का कार्य चल रहा है। उन्होंने सीसीबी के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि घोषित निजी गौण मंडियों को ऋण की आवश्यकता होने पर तुरन्त उपलब्ध करवाये।

श्री गंगवार ने मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाये तथा खरीद के लिए स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर कम संख्या में किसानों को मंडी परिसर में बुलाया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को जिस दिन खरीद हो उसी दिन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उप रजिस्ट्रार एवं मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि निजी गौण मंडी घोषित सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन कर मंडी संचालन की प्रक्रिया को समझाये तथा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपडेट करते रहे।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कृषि उपज मंडियो में इंजीनियर्स की ड्यूटी को लगाने के आदेश जारी किए जाएंगे, जो मंडियों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाईजर चेम्बर एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय में सहयोग करेंगे। मंडी प्रांगण में पानी की टंकी के साथ हाथ धोने के साबुन की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषि मंडी को 5-5 लाख रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। आवश्यकता होने पर और बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृषि से जुडी गतिविधियों को छूट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि खरीफ का सीजन प्रारंभ हो गई है तथा बीज एवं खाद की समस्या किसानों को नही आए इसके लिए संबंधित दुकाने खुली रहे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद की पर्याप्त आपूर्ति हो। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर टीएडी क्षेत्र में पांच लाख मक्के के किट एवं राज्य में लघु एवं सीमान्त किसानों को 10 लाख बाजरे के किट प्रदान किए जाएंगे। उन्होने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संयुक्त सर्वे शीघ्र करवाने के निर्देश दिए।

प्रबंध निदेशक, राजफैड, श्रीमती सुषमा अरोडा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने के बेचान के लिए 2 लाख 40 हजार किसानो द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1 मई से पुनः पंजीयन प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद के दौरान बारदाने की समस्या उत्पन्न नही हो इसके लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारी एक सप्ताह पूर्व बारदाने का आंकलन कर राजफैड को भिजवायें ताकि समय पर व्यवस्था हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद के दौरान वेयर हाउस रिसिप्ट का ध्यान रखे जिससे किसानों को शीघ्र भुगतान हो सके।

प्रबंध निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, श्री ताराचंद मीणा ने कहा कि सीधी खरीद के लिए अधिक से अधिक लाईसेंस जारी करे और मंडी सचिवों की सक्रियता से पांच दिन में 204 लाईसेंस जारी हो चुके है। उन्होंने निर्देश दिए कि 7 दिन में अभियान चलाकर लाईसेंस को सीधी खरीद हेतु जारी करे। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में मेहनत से कार्य करना है और कोताही बरतने पर सख्त कार्यवाही होगी।

वीडियों कान्फ्रेंसिग के दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव कृषि श्री एस.पी. सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय श्री जी.एल. स्वामी, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री इन्दर सिंह, एम.डी. तिलम संघ श्री राधेश्याम मीणा सहित संबधित अधिकारी उपस्थित थें।