कोविड-19 के अन्तर्गत प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों का बीमा किया जाए - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर, 13 अप्रेल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से आग्रह किया है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों का बीमा किया जाए। उन्होनें बताया कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितिओं में उचित मूल्य दुकानदारो द्वारा घर-घर राशन का वितरण किया जा रहा है ऎसी स्थिति में उचित मूल्य दुकानदारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए कमीशन मे भी बढोत्तरी की जाये।

श्री मीना सोमवार को शासन सचिवालय से केन्द्रीय खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्री के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया था, लेकिन वर्तमान में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होकर लगभग 5 करोड़ हो गई है इसलिए वर्तमान लॉकडाउन की अवधि में 35 हजार मैट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाए। 

नेफेड द्वारा दाल की कीमते तय की जाए

खाद्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से  आग्रह किया की नेफेड द्वारा दाल की कीमतें निर्धारित  की जाए जिससे संबंधित जिला कलक्टर निर्धारित की गई दर पर दाल क्रय कर आमजन को वितरण कर सकें। उन्होनें कहा की अप्रेल माह के लिए आवंटित दाल का वितरण प्रदेश में 30 अप्रेल से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होनें केन्द्र सरकार से आवंटित गेहूं के कमीशन एवं परिवहन के लिए 101.71 करोड़ रू. एवं आवंटित दाल के कमीशन एवं परिवहन के लिए 6.12 करोड़ रू. की मांग की। 

पी.एम.जी.के.वा.ई.के तहत आवंटित गेहूं का वितरण 15 अप्रेल से

श्री मीना ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रेल माह के आवंटित गेहूं का 90 प्रतिशत उठाव कर लिया गया है जिसका वितरण प्रदेश में  15 अप्रेल से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होनें कहा की योजना के तहत आवंटित गेहूं का वितरण करने लिए समस्त जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये।

प्रदेश में घर-घर राशन वितरण के लिए कौर कमेटी का किया गठन

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लॉक डाउन अवधि के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को घर-घर राशन वितरण करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कौर कमेटी का गठन कर दिया गया है। उन्होनें  बताया कि घर-घर राशन वितरण करने के लिए मनरेगा के तहत श्रमिको का भी सहयोग लिया जा रहा है। 

वीडियों कॉन्फ्रेस के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन सहित विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे।