मंडियों में 15 अप्रेल से चरणबद्ध रूप से कृषि जिंसों की खरीद सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का किसी कीमत पर न हो उल्लंघन - मुख्यमंत्री

जयपुर, 8 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तथा खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। 

श्री गहलोत ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति न हो। सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, पल्लेदारों तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए।

श्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किसानों के हित में यह निर्णय किया। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, खाद्य मंत्री श्री रमेश मीणा, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, कृषि एवं पशुपालन राज्यमंत्री श्री भजनलाल जाटव, सहकारिता राज्यमंत्री श्री टीकाराम जूली के साथ विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस विषय पर चर्चा की।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि चूंकि राज्य में गेहूं एवं अन्य रबी जिंसों की कटाई अंतिम चरण में है। ऎसे में 15 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी। यह भी बताया गया कि विकेन्द्रीकृत खरीद को सुलभ बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी), प्रोसेसिंग इकाइयों तथा इच्छुक व्यापारियों को सीधी खरीद का लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। इससे किसानों को उनके खेत के पास ही अपनी जिंसों को बेचने की सुविधा मिल सकेगी। यह भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर छोटी एवं गौण मंडियों में सक्षम ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भागीदारी भी खरीद में सुनिश्चित की जाए। इससे राज्य में करीब 800 स्थानों पर कृषि जिंसों की चरणबद्ध तरीके से खरीद हो सकेगी।

चर्चा के दौरान कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने कहा कि 5-5 ग्राम पंचायतों के समूह पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को केन्द्र बनाकर खरीद की जा सकती है। जिससे मण्डियों में आने वाले किसानों एवं मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने कहा कि खरीद का लाभ किसानों को मिले इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। जिला कलेक्टर गंगानगर तथा जिला कलेक्टर कोटा ने भी इस दौरान सुझाव दिए।

मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अति. मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी श्री पीके गोयल, प्रमुख सचिव कृषि श्री नरेशपाल गंगवार, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।